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दस दिनों में स्कैनिंग पूरी करने के निर्देश इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती टीईटी की मेरिट से करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। बेसिक शिक्षा सचिव नीतिश्वर कुमार, एससीईआरटी निदेशक सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, विशेष सचिव अमरनाथ और बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने प्रदेश के सभी डायट प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। डायट प्राचार्यों को निर्देश दिए गए कि दस दिनों के अंदर 2011 की भर्ती के लिए आए हुए आवेदनों की स्कैनिंग का काम पूरा किया जाए। स्कैनिंग के दौरान हर स्तर पर पारदर्शिता रखी जाए। सख्त निर्देश दिए गए कि बैक एंट्री न की जाए। ऐसे आवेदक जिनके आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस दे दिए गए हैं। उनके शुल्क को डायट में वापस करने पर स्वीकार न किया जाए। निर्धारित तिथि के बाद आए आवेदनों को अलग कर दिया जाए। दस दिनों में आवेदनों की स्कैनिंग के बाद इसकी रिपोर्ट भेजने के बाद भर्ती के संबंध में आगे निर्देश दिए जाएंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग में इलाहाबाद से बीएसए राजकुमार और डायट प्राचार्य के प्रतिनिधि के रूप में गोविंद राम शामिल हुए। 72825 पदों पर भर्ती का मामला डायट प्राचार्यों से ली गई जानकारी
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छह लाख आवेदन पत्रों की नहीं हो सकी इंट्री लखनऊ (एसएनबी)। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती के लिए वर्ष 2011 में आमंत्रित आवेदन पत्रों में छह लाख की फीडिंग नहीं हो सकी है। इनमें प्रतापगढ़ व भदोही जिले सबसे फिसड्डी हैं, जहां इस काम को शुरू ही नहीं किया गया। योजना भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग से की गयी समीक्षा में सचिव बेसिक शिक्षा ने इस सुस्ती के लिए आधा दर्जन जिलों के डायट प्राचायरे को फटकार लगायी। उन्हें आवेदन पत्रों की इंट्री का काम जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद विभाग 72825 शिक्षकों की टीईटी मेरिट से भर्ती की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकेगा। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती-2011 के लिए करीब 68 लाख लोगों ने आवेदन किया था। दो वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी फार्म की इंट्री का काम पूरा नहीं हो सका है। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार, विशेष सचिव विवेक वाष्ण्रेय, निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सव्रेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह के साथ एनआईसी के अधिकारी मौजूद थे। डायट प्राचार्य व जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 12 बिन्दुओं पर सूचना लेकर आने के निर्देश थे, लेकिन कई अधिकारी अपडेट सूचना के साथ नहीं आये थे। इसको लेकर सचिव बेसिक शिक्षा ने नाराजगी जतायी। करीब एक दर्जन जिलों में फार्म के डाटा इंट्री का काम सुस्त है। इनमें एटा जिला भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि एक-एक आवेदक ने 40-40 जिलों में आवेदन किया है, कुछ 30 जिलों वाले आवेदक हैं, 20 जिलों में आवेदन वाले अभ्यर्थियों की तादाद काफी ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। 72825 शिक्षकों के भर्ती मामले में आधा दर्जन डायट प्राचायरे को फटकार
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टीईटी के मामले में सरकार को मिला जवाब का वक्त लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाषा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों केमुताबिक कराए जाने के आग्रह वाली पीआईएल पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त देकर अगली सुनवाई 8 मई को नियत की है। अदालत ने गुरुवार को यह आदेश एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की पीआईएल पर दिया। इसमें भाषा शिक्षकों संबंधी टीईटी को एनसीटीई की गाइडलाइंस केअनुसार कराए जाने के निर्देश दिए जाने की गुजारिश की गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। यह जानकारी याची नूतन ठाकुर ने दी है।
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GOOD EVNG FRNDS COPY*PASTE शासन की ओर से आज हमारी नियुक्ति से जुड़े सभी तथ्योँ को उपयुक्त ढंग से जिम्मेदार लोगोँ के सामने रखा गया । इसी के साथ पूर्व प्रेषित एक -एक आवेदन...ोँ के संगत आँकड़ोँ की समुचित देखभाल सुनिश्चित किये जाने के आदेश भी दिये गये हैँ । 72825 शिक्षकोँ की भर्ती मामले मेँ आज एससीईआरटी निदेशक सहित शासन से जुड़े सभी अधिकारीगण प्रदेश के बेसिक शिक्षा के सभी जिला प्रतिनिधियोँ से रूबरू हुए हैँ । आधिकारिक स्तर आज सम्पन्न कांन्फ्रेँसिँग मेँ हमारी भर्ती के संदर्भ मेँ कुछ महत्वपूर्ण लिये गये हैँ । शासन ने पूर्व विज्ञापन की सभी सूचनाओँ से जुड़े इंट्री रजिस्टर को तत्काल प्रभाव से लखनऊ तलब किया है ता की उसमेँ किसी प्रकार की कूट रचना न होने पाये । एक अन्य फैँसले के तहत सारे आवेदनोँ की स्कैनिँग और उन्हेँ आन लाइन किये जाने की समय सीमा न्यूतम रूप से दस दिन तय कर दी गयी है । आवेदन शुल्क वापस ले चुके लोग या बिना आवेदन किये ही जिन लोगोँ के ड्राफ्ट वापस आ गये थे उनसे प्रत्यावेदन लेकर उनके अभ्यर्थन को अद्यतन किया जायेगा ऐसे लोगोँ की सूची अलग से तैयार की जा रही है उन लोगो से काउंसिँलिँग के समय 500 रुपये ले लिया जायेगा । काउंसिँलिँग बीएड के सादृश्य होगी एक ही बार मेँ सारे विकल्प लिया जायेगा एवं जिलोँ का आवंटना टेट अंको के मेधाक्रम मेँ किया जायेगा ।
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Uptet | Good Evening Friends AAj humare bhai Sudhesh Pandey ji ne V.C Meeting ki update apko sidhe Allahabad Se provide karwa di hai Post ke maadhyam se.. Mujhe Prapt jaankari ke anusar Aj lagbhag sabhi diets ne apna data vibhag ko collect kara diya hai.. (kuch dist ke alawa) jinko kuch days ka samay aur diya gaya hai..vibhag ab pura data online karega..jiski shuruaat ki jaa chuki hai.. counselling may second week me hi start ho payegi...Jis tarah se B.ed ki counselling hoti hai thek waise hi ki jayegi..puri bharti offline se online ki jaa rahi hai isliye time lag raha hai..- Ayush Srivastav on Fb Uptet | Confrncing Update- "ye news shikshha nideshalay se mili jankari pr bsd h" 1) sachiv ne li aavedan ki sthiti. 2) alld diet ne apna kam pura kiya bt 4-6diet abhi baki h 3) unko2-3 din ka mauka. 4) login id milne k bad diets ko data nic pr upload krne ka nirdesh 5) sbhi diet ko milegi login 6) purane forms ko kiya jayega verify 7) sbhi ko puri karayawahi k bad apna status chq krne ka milega mauka. n hme krna hoga 10-12dino ka inzar ya ye kahe k Election bad, jaisa k govt chahti h. bt 84din k andar-SUDHESH PANDEY ON FB
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शिक्षकों की भर्ती पर आज साफ हो जाएगी तस्वीर अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर गुरुवार को तस्वीर साफ होने की संभावना है। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में डायट प्राचार्यों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नवंबर 2011 में हुए विज्ञापन के आधार पर जिलों में आए कुल आवेदनों की संख्या और डायट स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों में बचे आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। इनमें से कितने कंप्यूटर में फीड हैं और कितने नहीं, इसका भी विवरण होना चाहिए। डायट प्राचार्यों से यह भी पूछा जाएगा कि आवेदन पत्रों में कितनों की स्कैनिंग हो चुकी है। आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क की कुल राशि ब्याज के साथ कितनी हो चुकी है, यह भी पूछा जाएगा। आवेदकों की मांग पर कुल कितनी राशि वापस की गई? आवेदन पत्रों की डाटा एंट्री किस एजेंसी से कराई जा रही है और डाटा फीडिंग किस फॉर्मेट पर हुआ है? जो डाटा फीड हो चुका है वह डायट पर सुरक्षित है या संबंधित एजेंसी के पास? शेष आवेदन पत्रों की डाटा एंट्री कब तक पूरी हो जाएगी? डायट प्राचार्य व बीएसए इन जानकारियों के साथ संबंधित जिले के एनआईसी सेंटर पर गुरुवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक उपस्थित रहेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा डायट प्राचार्यों व बीएसए से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
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21 मई तक जमा होगा शुल्क, 26 मई तक पूरा आवेदन आयोग ने अभी नहीं घोषित की परीक्षा की तिथियां पीसीएस 2014 के लिए आवेदन आज से जागरण संवाददाता, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2014 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन आयोग की वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट यूपीपीएससी डॉट एनआईसी डॉट इन पर किए जा सकते हैं। 21 मई तक परीक्षा शुल्क जमा कर 26 मई तक आवेदन पूरा करना होगा। आयोग के अनुसार फिलहाल तीन सौ पदों के लिए आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। वहीं आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथियां भी घोषित नहीं की हैं। 1आवेदन के लिए उम्र सीमा 21 से 40 साल और विकलांग जन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल रखी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी, कुशल खिलाड़ियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पांच साल की छूट दी जा रही है। आवेदन के लिए सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 115 रूपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 55 रुपये, विकलांग जन के लिए 15 रूपये शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की में ऑनलाइन या ई-चालान के जरिए जमा किए जा सकते हैं। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, वाराणसी, मथुरा, इटावा और मैनपुरी आदि शहरों में बनाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आयोग अपनी मर्जी से विभिन्न शहरों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित करता है। परीक्षा केंद्रों की आवंटन प्रणाली पर अभ्यर्थी ऐतराज जताते रहे हैं। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अन्य शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है। आयोग ने अभी नहीं घोषित की परीक्षा की तिथियां
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टीईटी ने परेशानी में डाला अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रही नियुक्ति अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी। टीईटी बेरोजगारों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसके चलते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जबकि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है या फिर एकल शिक्षकाें के सहारे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2011 में प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार तीन बार टीईटी करा चुकी है लेकिन इसके माध्यम से एक भी शिक्षक को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। टीईटी की मेरिट से नौकरी देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इसमें 72825 टीईटी पास का तो फैसला कोर्ट ने सुना दिया लेकिन 29 हजार पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। इसके चलते अभ्यर्थियों में आक्रोश है। वहीं 2012 में गणित और विज्ञान शिक्षकाें की भर्ती का विज्ञापन निकला। इसमें टीईटी पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया लेकिन उसको लेकर भी विवाद हुआ और नियुक्तियां ठहर गईं। भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अमित कुमार, सर्वेश कुमार, बालक चरन, दुष्यंत कुमार, जयंत कुमार, संजीव कुमार आदि का कहना है कि टीईटी से तो अच्छा बीटीसी था जो करते ही नौकरी मिल जाया करती थी। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ छलावा कर रही है। सरकार को एक विशेष सेल बनाकर उनकी नियुक्तियां करनी चाहिए। अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त सरकार पर लगाया छलावा करने का आरोप प्रदेशमें कई विद्यालय अभी भी शिक्षक विहीन पड़े
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कानूनी दांवपेंच में फंस न जाए गुरुजी बनने का सपना अमर उजाला ब्यूरो देहरादून। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1880 पदों पर गुरुजी बनने का हजारों युवाओं का कानूनी दांव पेच में उलझ सकता है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। दिक्कत यह है कि प्रक्रिया के विरोध में हाईकोर्ट में एक-दो नहीं, 29 याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में इन सबके निस्तारण में लंबा समय लगना तय है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। नियमानुसार टीईटी में पास होने के लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के न्यूनतम अंक 75 जबकि सामान्य के 90 होने चाहिए। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़, डुंडा और भटवाड़ी ब्लाक को इसी वर्ष पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। ऐसे में यहां के सामान्य अभ्यर्थी भी 75 अंकों पर पास मानने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, बैकलॉग के पदों पर भी विवाद है। कुछ युवाओं ने भर्ती में बैकलॉग को शामिल करने की मांग की है। लेकिन दूसरी ओर, युवाओं का कहना है कि अगर बैकलॉग के पद अलग से जोड़े जाएं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान्य पदों में ही कटौती कर बैकलॉग शामिल किया गया तो वे भी कोर्ट चले जाएंगे। कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया पर अभी लंबा कानूनी झगड़ा जारी रहने की आशंका है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के 1880 पदों के लिए भर्ती पर लगाई है रोक न्यायालय ने सरकार से मांगा है जवाब विरोध में कुल 29 याचिकाएं है दाखिल भर्ती प्रक्रिया अभी लटकी तो फिर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। प्रक्रिया पर लगातार हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ऐसे में हजाराें युवाओं का सपना अधूरा रह सकता है। -अमित कश्यप, प्रदेस सचिव, बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ
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एमफिल कोर्स में लगेगा ताला ! कानपुर, जागरण संवाददाता : सीएसजेएमयू में चलने वाला एमफिल कोर्स बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी धारक (यूजीसी अधिनियम 2009 के तहत) व नेट की योग्यता का नियम लागू होने के बाद छात्रों का रुझान इस कोर्स की ओर कम हो रहा है। विवि प्रशासन ने एमफिल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं लेकिन जानकारी लेने के लिए कुछ छात्र ही आए हैं। परीक्षार्थियों की कमी होने पर विवि प्रशासन एमफिल की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर सकता है। महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए एमफिल की योग्यता खत्म होने से जहां एक ओर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का संकट गहरा गया है वहीं दूसरी ओर एमफिल के प्रति उन छात्रों का रुझान भी कम हुआ है जो शिक्षक बनने के लिए इसकी पढ़ाई करते थे। सीएसजेएमयू में एमफिल के आठ कोर्स हैं। इन कोर्स में प्रवेश के लिए पिछले साल तक छात्रों का तांता लगा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण एमफिल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलना थी। शासन के आदेश पर इस साल से सीएसजेएमयू ने शिक्षकों के अनुमोदन के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी है जिसके चलते छात्र इस कोर्स के प्रति उदासीन हो गए हैं। उधर दूसरी ओर प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में एमफिल धारक व अध्ययनरत दस हजार छात्रों के सामने शिक्षक बनने के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। विभाग में शिक्षकों की कमी सीएसजेएमयू का एमफिल विभाग पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहां पर स्थायी शिक्षकों की बेहद कमी है जबकि गेस्ट लेक्चर से छात्रों का कोर्स पूरा करने की कवायद की जा रही है।1
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पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू 5 मई से मिलेंगे आवेदन पत्र, 7 जून तक करना होगा जमा 22 जून को होगी प्रवेश परीक्षा पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 22 जून को विश्वविालय परिसर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 25 जून को घोषित किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 12 जुलाई को संबंधित विभागों में होगा। किस विषय में कितनी सीटें पीएचडी के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में 12 सीटें, अर्थशास्त्र विभाग में 6, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग में 10, राजनीतिशास्त्र विभाग में 4, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग में 5, इतिहास विभाग में 6, प्रबंध शास्त्र विभाग में 3, तथा शिक्षा विभाग में पीएचडी के लिए 6 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे।लखनऊ (डीएनएन)। डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविालय में शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएचडी के हिंदी एवं अन्य भाषा विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग, इतिहास विभाग, प्रबंध शास्त्र विभाग तथा शिक्षा विभाग में दाखिले लिए जाएंगे। यह निर्णय कुलपति डॉ. निशीथ राय ने लिया है। विश्वविालय के कुलसचिव अखिलेंद्र कुमार ने बताया कि पीएचडी में दाखिले के लिए 5 मई से आवेदन पत्र विश्वविालय से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा विवि की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://dह्यद्वrह्व.ह्वश ्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ से भी डाउनलोड कर भर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून है। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग अभ्यर्थियों को 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विवि जो लखनऊ में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी नगद भुगतान कर भी आवेदन पत्र विवि से ले सकते हैं।5 मई से मिलेंगे आवेदन पत्र, 7 जून तक करना होगा जमा
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लोकसभा चुनाव बाद होगी प्रेरकों की भर्ती प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद जिले के 53 ग्राम पंचायतों में प्रेरकों के खाली 106 पदों को भरने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। विभाग ने दो ब्लाक और एक जिला समन्वयक के पद को भरने की तैयारी कर ली है। सभी पदों के लिए एक साथ प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित साक्षर भारत मिशन योजना ने अब कार्यक्रम का स्वरूप ले लिया है। भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2017 तक पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसकी सफलता देखते हुए योजना आगे भी संचालित करने का निर्णय लिया है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खुले लोक शिक्षा केंद्रों पर दो- दो प्रेरकों की तैनाती होनी है। जिले की 1052 ग्राम पंचायतों में दो- दो प्रेरक तैनात होकर केंद्र का संचालन कर रहे हैं। 53 ग्राम पंचायतों में प्रेरकों के 106 पद अभी भी खाली हैं। इधर दो ब्लाक समन्वयक और एक जिला समन्वयक के खाली पद को भरा जाना है। चुनाव की अधिसूचना न जारी हुई होती तो नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती। आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जय सिंह ने बताया कि खाली पदों के लिए एक साथ सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तैयारी •53 ग्राम पंचायतों में खाली पड़े हैं 106 पद •ब्लाक और जिला समन्वयक पदों पर होगी तैनाती 15 से होगा वाहनों के बकाए का भुगतान प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। ट्रक आपरेटर यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह के प्रयास से ग्राम पंचायत 2010 के चुनाव में लगे वाहनों का बकाया धनराशि 15 अप्रैल से वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचस्थानीय कार्यालय कचहरी में चेक बन गया है। वाहन स्वामी रिलीज आर्डर दिखाकर भुगतान प्राप्त करें।
12 days ago_via CCBot

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